- नन्तु बनर्जी

कागज पर, भारत ग्लोबल फायरपावर इंडेक्स के 'पॉवरइंडेक्स-स्कोर' और दुनिया की सबसे मजबूत सेनाओं में से एक के रूप में स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (सिपरी) जैसे संगठनों के प्रकाशनों से आराम पा सकता है। हालाँकि, जमीन पर, इसकी थोड़ी प्रासंगिकता है क्योंकि देश चीन और पाकिस्तान से लगातार सैन्य खतरों के अधीन है। चीन पर भारत की बढ़ती व्यापारिक आयात निर्भरता एक अतिरिक्त चिंता का विषय है। यह स्पष्ट नहीं है कि ग्लोबल फायरपावर इंडेक्स से भारत के संबंध में चूक हुई या नहीं।

चीन के विदेश मंत्री वांग यी का साल के अंत में आश्वासन कि चीन द्विपक्षीय संबंधों के 'स्थिर और मजबूत विकास' के लिए भारत के साथ काम करने के लिए तैयार है और यह सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थिरता बनाये रखने के लिए प्रतिबद्ध है जहां 2020 से गतिरोध बना हुआ है। बयान, माना जाता है कि अंतरराष्ट्रीय दर्शकों के लिए है, असत्य है। पिछले महीने ही अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर के पास चीनी सैनिकों की अच्छी तरह से तैनात भारतीय सैनिकों से भिड़ंत हो गयी थी। जनवरी 2021 में दोनों पक्षों के सैनिकों का एक और आमना-सामना हुआ। जून 2020 में गलवान घाटी में कम से कम 20 लोगों की जान लेने वाले चीनी सैनिकों के साथ घातक संघर्ष हुआ था जिसे भारत द्वारा उच्च ऊंचाई वाले हवाई अड्डे के लिए एक नयी सड़क के निर्माण को एक प्रमुख कारण के रूप में देखा जा रहा है।

तनाव अभी भी जारी है, हालांकि चीन संभावित आर्थिक गिरावट के बारे में चिंतित है क्योंकि यह भारत के साथ बड़े पैमाने पर व्यापार अधिशेष चलाता है। द्विपक्षीय संबंधों के 'स्थिर और मजबूत विकास' के लिए भारत के साथ काम करने की चीन की तत्परता पर वांग यी का आश्वासन सैन्य विघटन की तुलना में आर्थिक संबंधों से अधिक हो सकता है। सरकार असहमत हो सकती है, लेकिन भारत की दो रक्षा सेवाएं -स्थल सेना और वायु सेना - वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर चीन से सैन्य रूप से मुकाबला करने के लिए पर्याप्त रूप से शक्तिशाली नहीं हैं, जिस पर चीन विवाद करता है, या चीन प्रशासित अक्साई चिन को पुन: प्राप्त करने के लिए भारत लद्दाख में अपने लेह जिले के हिस्से के रूप में दावा करता है।

पीपुल्स लिबरेशन आर्मी और वायु सेना से मेल खाने के लिए भारत की सैन्य ताकत पर राजनीतिक बयान अतिशयोक्तिपूर्ण हैं। हालांकि भारतीय सेना और वायु सेना ने पिछले कुछ वर्षों में अपनी मारक क्षमता में काफी सुधार किया है, लेकिन वे जमीन या हवा में चीन की सैन्य ताकत का मुकाबला नहीं करती हैं। वजह साफ है। भारत अपनी क्षेत्रीय संप्रभुता की रक्षा के लिए अपनी सेना पर पर्याप्त खर्च नहीं कर रहा है। यह इस तथ्य के बावजूद कि देश अपने दो जुझारू पड़ोसियों - चीन और पाकिस्तान से लगातार चुनौतियों से लड़ने के लिए लगभग लगातार प्रेरित है।

भारत चीन के साथ 3,488 किमी लंबी भूमि सीमा और पाकिस्तान के साथ 3,310 किमी लंबी भूमि सीमा साझा करता है। ग्लोबल पावर इंडेक्स 2022 में चीन (तीसरे) और पाकिस्तान (नौवें) को दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओं के रूप में स्थान दिया गया है। हालांकि भारत चौथे स्थान पर है, लेकिन यह अमेरिका, रूस और चीन से काफी पीछे है। 2022 में चीन के 1.45 खरब युआन ($229.5 अरब) के रक्षा बजट के करीब आने के लिए भारत को अपना रक्षा व्यय कम से कम तीन गुना बढ़ाने की आवश्यकता है। 2022-23 के लिए भारत का रक्षा बजट केवल 5.25 खरब (70.6 अरब रुपये) था। चीन और पाकिस्तान दोनों से बढ़ते खतरों और उभरती सुरक्षा चुनौतियों के बावजूद, 2021-22 में भारत का रक्षा खर्च पिछले छह वर्षों में सरकार के कुल खर्च के मुकाबले चार प्रतिशत कम हो गया है। वास्तव में, भारत के सैन्य बजट का दो-तिहाई से अधिक वेतन, पेंशन और सेना, नौसेना और वायु सेना के कर्मियों के लिए नियमित सेवाओं में जाता है, सैन्य प्रणालियों और हथियारों पर पूंजीगत व्यय के लिए एक तिहाई से भी कम बचता है।

केंद्र में भाजपा के सत्ता में आने के महीनों बाद, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में संयुक्त कमांडरों के सम्मेलन में अपने संबोधन में, रक्षा प्रतिष्ठान से आग्रह किया था कि 'लगातार आकार बढ़ाने की मांग करने के बजाय प्रौद्योगिकी पर ध्यान केंद्रित करें।' हालांकि, पूंजीगत व्यय के लिए पर्याप्त धन की कमी के कारण रक्षा विभाग का प्रौद्योगिकी फोकस सीमित बना हुआ है।

जून, 2022 में, सेना ने अपनी लागत संरचना में सुधार के प्रयास में अग्निपथ (अग्निपथ) नामक एक नयी भर्ती योजना शुरू की। यह योजना विपक्षी दलों के निशाने पर आ गयी और यहां तक कि पड़ोसी देश नेपाल को भी नाराज कर दिया, जो ब्रिटिश शासन के समय के एक समझौते के तहत भारतीय सशस्त्र बलों को गोरखाओं की आपूर्ति करता है। अग्निपथ भर्ती चार साल के अनुबंध के तहत आती है। चौथे वर्ष के बाद, 25 प्रतिशत अग्निपथ सैनिकों को पूर्ण सैन्य कैरियर की पेशकश की जाती है। 2022-23 में योजना के तहत तीनों सेवाओं में लगभग 46,000 सैनिकों की भर्ती होने की उम्मीद है।

कागज पर, भारत ग्लोबल फायरपावर इंडेक्स के 'पॉवरइंडेक्स-स्कोर' और दुनिया की सबसे मजबूत सेनाओं में से एक के रूप में स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (सिपरी) जैसे संगठनों के प्रकाशनों से आराम पा सकता है। हालाँकि, जमीन पर, इसकी थोड़ी प्रासंगिकता है क्योंकि देश चीन और पाकिस्तान से लगातार सैन्य खतरों के अधीन है। चीन पर भारत की बढ़ती व्यापारिक आयात निर्भरता एक अतिरिक्त चिंता का विषय है। यह स्पष्ट नहीं है कि ग्लोबल फायरपावर इंडेक्स से भारत के संबंध में चूक हुई या नहीं।

हालांकि चीन द्वारा भारत पर हमला करने या युद्ध जैसी स्थिति पैदा करने की तत्काल संभावना नहीं हो सकती है,उपमहाद्वीप में केवल अपने सीमा विवादों को निपटाने के लिए, इसका रवैया बदल सकता है यदि ताइवान के मामले में अमेरिकी सेना से उसकी टक्कर होती है। चीन-भारत के मौजूदा राजनयिक संबंध भी साल-दर-साल बड़े व्यापार अधिशेष अर्जित करने वाले चीन के साथ संतुलन में हैं। चीन अपने आर्थिक लाभ को जोखिम में डालने के लिए भारत के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करेगा ऐसी संभावना नहीं है। वह यह भी नहीं चाहेगा कि अमेरिका तथा अन्य शक्तियां युद्ध की स्थिति में भारत के साथ रहे परन्तु वह समय-समय पर भारतीय सीमाओं पर सैन्य तनाव बढ़ा सकता है।

कुल मिलाकर भारत को अपनी भूमि सीमाओं की रक्षा के लिए चीन और पाकिस्तान दोनों का मुकाबला करने के लिए एक प्रभावी सैन्य बल बनाने के लिए एक लंबा रास्ता तय करना है। उच्च ऊंचाई और कठिन इलाके एलएसी के साथ भारतीय सेना के लिए एक चुनौती पेश करते हैं।

चीनी पक्ष सड़कों, हवाई अड्डों और स्थायी निवासियों को समायोजित करने के लिए बनाये गये नये गांवों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। हाल ही में, भारत का सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) सीमा के भारतीय हिस्से में बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए दृढ़ता से काम कर रहा है। बीआरओ को लद्दाख, पश्चिमी असम और अरुणाचल प्रदेश के साथ प्रमुख सीमा क्षेत्रों में मजबूत सड़क नेटवर्क विकसित करने और बनाये रखने का काम सौंपा गया है। सरकार का कहना है कि वह अरुणाचल प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में चीनी आक्रामकता का मुकाबला करने के लिए एलएसी पर 'आक्रामक' रूप से बुनियादी ढांचे का विकास कर रही है। फिर भी, यह एक कठिन कार्य है, जिसके लिए बड़े पैमाने पर धन और तकनीकी संसाधनों की आवश्यकता है।

तीन महीने पहले, लद्दाख के पहाड़ी क्षेत्र में चीन के साथ भारत की सीमा के पास स्थानीय लोगों के हवाले से 'द गार्जियन' अखबार की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि दोनों पक्षों द्वारा विवादित क्षेत्रों से सैनिकों को वापस लेने पर सहमति के बाद भारत ने चीन को 'भूमि' सौंप दी। स्थानीय भारतीयों ने सरकार पर आरोप लगाया कि दोनों पक्षों द्वारा कुछ विवादित क्षेत्रों से सैनिकों को वापस लेने और बफर जोन बनाने पर सहमत होने के बाद जमीन की अदला-बदली की गयी।

पिछले साल 20 दिसंबर को, दोनों पक्षों ने चुसुल-मोल्दो सीमा संपर्क बिंदु पर एक कोर-कमांडर-स्तरीय बैठक (17वें दौर) का आयोजन किया था, जिसमें भारत कथित तौर पर डेमचोक और देपसांग सहित घर्षण बिंदुओं पर पूरी तरह से वापसी के लिए चीन पर दबाव डाल रहा था। हालाँकि, वार्ता में लद्दाख गतिरोध पर कोई प्रगति नहीं हुई। साथ ही, अरुणाचल प्रदेश में सैन्य संघर्ष पर भी कोई शब्द नहीं आया। यह वाकई परेशान करने वाला है। सरकार को चीनी आक्रमण को प्रभावी ढंग से विफल करने के लिए सैन्य गतिविधियों का समर्थन करने के लिए क्षेत्र में सही रक्षा बुनियादी ढांचे के निर्माण, सड़कों, सुरंगों, हवाई अड्डों और घरेलू बस्तियों के निर्माण पर बजटीय व्यय को बढ़ाना चाहिए।